डॉक्टरांचा संप मिटला पण......?

doctor's strike has left few unanswered questions - Maharashtra Times - http://maharashtratimes.indiatimes.com/cold-wave/article/doctors-strike-has-left-few-unanswered-questions/articleshow/58031615.cms?utm_source=whatsapp

*डॉक्टरांचा संप मिटला पण...*

Maharashtra Times | Updated Apr 5, 2017, 07:37 PM IST

डॉक्टरांचा संप मिटला आणि उभ्या महाराष्ट्राचा जीव भांड्यात पडला! निवासी डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ नुकतेच महाराष्ट्रातील सुमारे ४००० निवासी डॉक्टर्स आणि त्यांना पाठिंबा दाखविण्यासाठी ४० हजार खाजगी व्यावसायिक डॉक्टर संपावर गेले होते. त्यामुळे आरोग्यसेवेवर प्रचंड परिणाम झाला. जेव्हा सरकारने ११०० गार्डस पुरविण्याची लेखी हमी दिली तेव्हा संप मागे घेतला गेला. मारहाणीच्या लक्षणाकडे बघून केवळ सुरक्षा उपाययोजना करणे म्हणजे मूळ आजाराकडे दुर्लक्ष करणे. *या संपामुळे निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि सुटण्यास मदतही झाली पण आरोग्यसेवेचे मूलभूत प्रश्न मात्र जैसे थे राहिलेले आहेत.*

एक प्रश्न पडतो की आरोग्यसेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे का असं खरंच सरकारला वाटतं का? संपकरी निवासी डॉक्टर्सवर 'मेस्मा' कायदा लावून कारवाई करताना सरकारला आरोग्य ही अत्यावश्यक सेवा असल्याचे आठवते. पण जेव्हा सरकारी रुग्णालयांत रुग्णांना आवश्यक ती औषधे मिळत नाहीत, बाहेरून औषधे आणण्यासाठी चिठ्ठ्या लिहून दिल्या जातात; सी.टी. स्कॅन व डॉपलरच्या तपासणीसाठी गर्दीमुळे रुग्णाला महिन्यानंतरची तारीख दिली जाते; चतुर्थ श्रेणी कामगारांची रिक्त पदे भरली जात नाहीत; राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांच्या ३० टक्के जागा तर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा रिक्त असल्याने ग्रामीण रुग्णालयात अनेकदा सिझेरियन, सोनोग्राफी होत नाही आणि परिणामी अनेक माता व अर्भके मृत्यू पावतात; जिल्हा रुग्णालयात ४० खाटांच्या वार्डात प्रसंगी जमिनीवर गाद्या टाकून ५५-६० रुग्णांना अॅडमिट करण्याची वेळ येते; सलग १८-२० तास काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या समस्यांकडे सरकार वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करते आणि परिणामी त्यांना रुग्णांच्या नातेवाईकांचा मार खावा लागतो. तेव्हा 'अत्यावश्यक' हा दर्जा कुठे जातो?

युती आणि आघाडी सरकारांच्या या काळात सार्वजनिक आरोग्य मंत्रिपद एका पक्षाकडे तर वैद्यकीय शिक्षण खाते दुसऱ्या पक्षाकडे असा खेळ चालू आहे. या दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय तर सोडा पण 'मलईदार' औषधखरेदी कोणाकडे असावी यावर वाद चालू होते. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या केवळ अर्धा टक्का रक्कम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च केली जाते. महाराष्ट्राचा आरोग्यावरील दरडोई खर्च (रु. ८५०) हा राष्ट्रीय पातळीवर केला जाणारा खर्चापेक्षा (रु. १२१७) बराच कमी आहे. तरी २०१७-१८ च्या बजेटमध्ये सरकारने आरोग्यावरील तरतूद ५५९ कोटी रुपयांनी कमी केली. रिक्त पदे, औषधांचा अनियमित व अपुरा पुरवठा हीदेखील नेहमीची समस्या. तरी आर्थिक वर्ष २०१६-१७मध्ये औषधांसाठीच्या ४०३ कोटीपैकी फक्त ४४ टक्के निधी १५ मार्च २०१७ पर्यंत खर्च झाला.

सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणा दुर्लक्ष करून खिळखिळी करायची आणि खाजगी मेडिकल कॉलेजना प्रोत्साहन द्यायचे असा स्पष्ट कल राजकीय नेत्यांमध्ये दिसतो. कारण त्यांचा 'कन्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट'! डोनेशनचा बक्कळ पैसा मिळवून देणारी बहुतांशी खाजगी मेडिकल कॉलेजे ही नेत्यांची आहेत. सरकारी मेडिकल कॉलेजमधून तज्ज्ञ सिनियर डॉक्टर प्राध्यापकांचे 'आउटगोइंग' आणि त्यांचे खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये 'इनकमिंग' हा काही योगायोग नाही! त्यामुळे नेत्यांनी ठोस भूमिका घेतल्याचे सहसा दिसत नाही.

डॉक्टरांना संपाचा अधिकार आहे का नाही यापेक्षा संप का झाला, याचा जास्त विचार हवा. डॉक्टरांना भयमुक्त, सुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा अधिकार आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला अजामीनपात्र गुन्हा ठरवणारा कायदा वर्ष २०१०मध्ये राज्यात झाला पण त्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे डॉक्टरांवर हात उचलणाऱ्या तथाकथित 'पोलिटिकल वर्कर'ना अजूनही जरब नाही. याने आधीच ताणाखाली असलेले डॉक्टर-रुग्ण संबंध मोडकळीस येण्याची भीती आहे. यात नुकसान रुग्णांचेच! त्यामुळे अशा प्रवृतींचा तीव्र निषेध हवा. जर डॉक्टर भयमुक्त असतील तर रुग्णही असतील सुरक्षित! डॉक्टर-रुग्ण संबंध हे प्रेम, करूणा, विश्वास या मूल्यांवर अवलंबून आहेत. तिथे हिंसा किंवा दबावाला स्थान नाही.

आता डॉक्टरांनीही आत्मपरीक्षण करावे. हा समाजातील प्रतिष्ठित व्यवसाय, डॉक्टर हा देवासमान! तरी डॉक्टरांना संरक्षण देण्याचा कायदा करण्याची वेळ का यावी? फक्त राजकीय गुंडांवर दोषारोप करून किंवा आरोग्यव्यवस्थेला कोसून पुरेसे नाही. खाजगी रुग्णालयातही असे अनेक हिंसक हल्ले झाले आहेत. त्यामुळेच हजारो खाजगी डॉक्टर हे मार्डच्या आंदोलनात सहभागी झाले. आपल्या एकंदरीत आरोग्यव्यवस्थेच्या अपयशाचे हे प्रतीक. सरकारी दवाखान्यात सेवा नीट मिळत नाहीत आणि खाजगी दवाखाने परवडत नाहीत, अशा कात्रीत समाज आहे. तरीही राज्यातील ७० टक्केहून अधिक जनता ही खासगी रुग्णालयांतून उपचार घेते. गेल्या दशकात आरोग्यसेवेचा खर्च हा इतर महागाईपेक्षा जास्त वेगाने वाढला. त्याच्या तडाख्यातून मध्यमवर्गही सुटला नाही. खासगी रुग्णालयांतील महागडी औषधे, महागड्या शस्त्रक्रिया, अनावश्यक तपासण्या यांमुळे सामान्य लोक बेजार आहेत. महाराष्ट्रात दरवर्षी ३० लाख लोक आरोग्यसेवेवरील खर्चामुळे गरिबीच्या रेषेखाली ढकलले जातात. हॉस्पिटलच्या मेडिकल स्टोर्स मधून महागडी औषधे घेण्याची सक्ती, रुग्णांना मेडिकल रेकॉर्ड देण्यास टाळाटाळ, हॉस्पिटलच्या दरात पारदर्शकता नसणे, औषधकंपन्या व डॉक्टर्स यांचे मेतकूट, कमिशनबाजी, स्टेंटच्या किमतीत हॉस्पिटल्सनी आत्तापर्यंत केलेली लूट यामुळे डॉक्टरांवरील विश्वास उडत आहे. अर्थात अनेक डॉक्टर हे नैतिकतेने व्यवसाय करतात आणि काही गैरप्रवृतींमध्ये डॉक्टरांऐवजी हॉस्पिटल व्यवस्थापन थेट सामील असते. पण वैद्यकीय अप-प्रवृती विरोधात उघड बोलण्याचे धाडस फार कमी डॉक्टर दाखवतात. डॉक्टर मंडळींची नैतिकता, ज्ञान व समाजातील स्थान लक्षात घेता महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या माध्यमातून डॉक्टरांनी स्वतःच या व्यवसायाचे नियमन करावे आणि वैद्यकीय नैतिक आचारसंहिता पाळावी, अशी व्यवस्था आहे. पण हे स्वनियंत्रण सपशेल फसले आहे.

रुग्णांच्या तक्रार निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा हवी. सध्याचे ग्राहक मंच आणि कौन्सिल यांच्या तक्रार निवारण यंत्रणा पुरेशा नाहीत. ग्राहक मंच फक्त वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या तक्रारी बघते. कौन्सिलच्या तक्रार निवारण इथिक्स कमिटीत फक्त डॉक्टर असतात. या कमिटीच्या कामकाजाची निश्चित पद्धती नाही, पारदर्शकता नाही. त्यामुळे लोकांचा या यंत्रणेवर विश्वास नसतो. म्हणून सर्वंकष तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करायला हवी.

डॉक्टर विरुद्ध रुग्ण असा संघर्ष परवडणारा नाही. डॉक्टर आणि रुग्ण यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. पुणे, मुंबई या शहरात सिटीझन्स-डॉक्टर्स फोरम तयार होत आहेत. असे फोरम ठिकठिकाणी हवेत.
डॉ. अभिजित मोरे
(लेखक जन आरोग्य अभियानाचे सहसमन्वयक आहेत.)