Sunday, 5 February 2017

जमीन महत्वाचे शासन निर्णय

मळई जमीन महत्वाचे शासन निर्णय

नदीकाठी गाळ, चिखल, वाळू व इतर पदार्थ साचून तयार झालेल्या जमिनीचा वापर नदीकाठचे शेतकरी करत असतात. त्यामुळे तो वापर शासनाच्या अधीन राहून व्हावा यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२, ३३, व ६५ मध्ये या बाबत काही तत्वे अंतर्भूत करण्यात आलेली आहेत. याबाबत माहिती असल्यास त्याचा लाभ खातेदाराला घेता येणार नाही.

मळई जमीन संदर्भात महत्वाचे शासन निर्णय :-

१. कलम ३२ अन्वये तरतूद :-

कित्येक वेळा काही परिस्थितीमुळे मळई क्षेत्र कलम ३३ पेक्षा जास्त वाढले जाते. अशा वेळी मळईची जमीन काठच्या किंवा किनार्याच्या खातेदारास किंवा शेतकऱ्यास त्याची इच्छा असल्यास सदर जमिनीच्या वार्षिक आकारणीच्या तिप्पट पेक्षा जास्त होणार नाही एवढ्या किमतीला घेता येते.

२. कलम ३३ अन्वये तरतूद :-

कलम ३३ अन्वये मळई जमिनीचे क्षेत्र १ एकरा पेक्षा म्हणजेच ०.४०५ हेक्टर अधिक वाढे पर्यंत अशा मळईच्या जमिनीच्या काठच्या किंवा किनार्याच्या खातेदारास किनगाव लगतच्या मालकास तात्पुरता वापर करता येईल. याचा अर्थ याठिकाणी नदीकाठच्या शेत जमीन मालकाला नदीच्या गाळाने तयार झालेल्या जमिनीचा वापर करता येणे शक्य झाले आहे. परंतु त्यासाठी १ एकर एवढी मर्यादा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

३. कलम ६५ अन्वये तरतूद :-

कलम ६५ अन्वये दुमाला धारक जमिनीला लागू होते. या कलमान्वये दुमाला गावातील १ एकरापेक्षा तसेच मूळ जमीनीच्या क्षेत्राच्या १/१० या पेक्षा जास्त नसलेल्या धारकास मूळ धारण क्षेत्राच्या १/१० या पेक्षा जास्त नसलेल्या धारकास मूळ धारण जमनीतील लागू असलेल्या मर्यादे पर्यंत त्या जमीनीचा महसूल देण्यास जबाबदार आहे.

४. कलम ६६ अन्वये तरतूद :-

कित्येक वेळा काही नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक कारणांचा परिणाम होऊन धारकाची काही जमीन क�

महत्वाचे शासन निर्णय

एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीची मालमत्ता नसलेल्या सर्व जमिनी, सार्वजनिक मार्ग, गल्ल्या, पथ इत्यादी राज्य शासनाची मालमत्ता राहील, असे अधिनियमाचे कलम २० अन्वये घोषित करण्यात आले आहे. अयुक्ताच्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकारी अशा मालमत्तेची विल्हेवाट, राज्य शासनाने त्यासंबंधाने केलेल्या नियमास अनुसरून करू शकतो.

शासकीय जमिनी बाबत महत्वाचे शासन निर्णय :-

१. दि. २७ जुलै २०११ :-

जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्त यांना

२. दि. ३० जून १९९२ :-

शासकीय जमीन महाविद्यालयासाठी देताना सवलत.

३. २६ नोव्हेंबर २०१२ :-

थकीत रकमेवर आकारावयाच्या व्याजाचा दर व वार्षिक भू भाड्याचा दर व संबंधित वर्षाचा घोषित पी.एल.आर. दर

४. दि. ०३ मार्च २०१२ :-

जमीन मागणीचे प्रस्ताव सादर करताना जमिनीची सद्य स्थिती व नकाशा सोबत जोडण्याबाबत.

५. दि ०३ मार्च २०१२ :-

शर्तभंग टाळण्यासाठी नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे.

६. दि. ०८ सप्टेंबर २००८ :-

शासकीय जमीन महसूल विभागाच्या परवानगी शिवाय जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध.

७. दि. २३ जानेवारी २००८ :-

शेतीसाठी देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या भागास विक्रीस परवानगी देण्याबाबत.

८. दि. २३ फेब्रुवारी २००७ :-

शासकीय जमिनीचा वापर मंजूर प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनाकरिता करताना शासनाची पूर्व परवानगी घेणे.

९. दि. ३१ ऑक्टोबर २००६ :-

शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने/ कब्जेहक्काने देताना अथवा भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करताना करावयाच्या करारनामा दस्त मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ नुसार निष्पादित करणे बंधनकारक करणे बाबत.

१०. दि. २९ फेब्रुवारी २००८ :-

प्राईम लॅन्डींग रेट बाबत.

No comments:

Post a Comment