स्वस्त उपचारांसाठी हवा सामाजिक दबाव

होमसंपादकीयलेख

स्वस्त उपचारांसाठी हवा सामाजिक दबाव

Maharashtra Times | Updated Feb 22, 2017, 02:30 AM IST

डॉ. अनंत फडके

हृदय-विकाराच्या काही रुग्णांमध्ये अँन्जिओप्लास्टी करावी लागते. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्टेंटच्या किमती नियंत्रणाखाली आणून त्या ८५ टक्क्यांपर्यंत घटवण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, जनहित याचिका व त्याबाबत काही सामाजिक संस्था, पत्रकार यांनी केलेल्या पाठपुराव्याच्यामुळे हा निर्णय झाला आहे.

भारतीय कायद्यानुसार स्टेंट हे औषध-नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत येते. ते जीव-रक्षक असल्याने त्याचा समावेश ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादीत करून त्यांच्या किमतींवर नियंत्रण आणावे, ही आरोग्य-चळवळ कार्यकर्त्यांची मागणी होती. शेवटी बिरेंदर संगवान या वकील-कार्यकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन लागोपाठ जनहित याचिकांमुळे स्टेंट किंमत-नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतरही सरकार वेगाने हलेना. त्यावर वृत्तपत्रांनी टीका केल्यावर सरकारने १४ फेब्रुवारीला अधिसूचना काढली.

स्टेंटच्या अनियंत्रित किमतींमुळे रुग्णांची कशी लूटमार होते ते ‘नॅशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर’ या सरकारी संस्थेने २०१४ मध्ये केलेल्या अभ्यासावरून लक्षात येते. या अभ्यासकांना आढळले की भारतात आयात होणाऱ्या स्टेंटची सरासरी आयात-किंमत १२हजार ९३१ रुपये होती तर वितरकांना ती सरासरी २८ हजार १७ रुपयांना पडली; मात्र याच स्टेंटची रुग्णांसाठी सरासरी किंमत होती एक लाख चार हजार ९६६ रुपये! वितरकाला ज्या किंमतीला बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टेंट विकते त्यापेक्षा त्यापेक्षा कितीतरी जास्त किंमत ती वेष्टणावर छापते. कारण त्यामुळे हृदरोग-तज्ज्ञ व हॉस्पिटल्सना या कंपनीचे वितरक घसघशीत कमिशन देऊ शकतात. त्यामुळे, त्या कंपनीचा स्टेंट वापरला जाण्याची शक्यता वाढते. असे अनैतिक कमिशन फार थोडे हृदयरोग-तज्ज्ञ नाकारतात, असे एका मोठ्या वितरकाने सांगितले! स्टेंटच्या किमतींवर सरकारने नियंत्रण आणू नये, यासाठी संबंधित कंपन्यांनी केलेल्या प्रयत्नांत काही प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ सामील झाले होते, यात नवल नाही.

भारतातील स्टेंट-बाजारात पाच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा वाटा ८० टक्के आहे, तर डझनभर भारतीय कंपन्यांचा केवळ २० टक्के आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे स्टेंट जास्त वापरले जातात कारण त्यांच्या दर्जाचा दबदबा आहे, हे कारण आहे की त्यांचे घसघशीत कमिशन आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. ‘नॅशनल हेल्थसिस्टीम रिसोर्स सेंटर’ने केलेल्या अभ्यासानुसार भारतीय कंपन्यांचे स्वस्त स्टेंट पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार आहेत. पण ते मार्केटिंगमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.

स्टेंटपैकी ‘ड्रग एल्युटिंग’ या प्रकारचा स्टेंट सर्वात जास्त वापरला जातो. त्यासाठी आता सरकारने कमाल नियंत्रित किंमत २९ हजार ६०० रुपये ठरवली आहे. आतापर्यंत या स्टेंटना ५० हजार ते दीड लाखाला पडत होते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्टेंटची आयात-किंमत सरासरी १२ हजार ९३१ होती व वितरकांना ती सरासरी २८ हजार १७ रुपयांना पडली. त्यामुळे, सरकारने ठरवलेली २९ हजार ६०० रुपये ही किंमत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना परवडणार नाही, असे नाही. फक्त एकच होईल- सध्या त्यांच्या कमाल छापील किमती अव्वाच्या-सव्वा असल्याने हॉस्पिटल्स, हृदयरोगतज्ञ यांना कमिशन देऊन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे स्टेंट खपवणे बंद होईल. नावाजलेल्या भारतीय कंपन्या त्यांच्याशी नीट स्पर्धा करू शकतील. हे सर्व लक्षात घेता सरकारने आता ठरवून दिलेली किंमत वाढवता कामा नये. नव्या, सरस स्टेंटसाठी जास्त किंमत असावी, अशी काहींची मागणी आहे. पण तसा शास्त्रीय पुरावा नाही.

‘स्टेंट’ची नियंत्रित किंमत कशी ठरवावी, हा वादाचा मुद्दा आहे. स्टेंटच्या किमती उत्पादनखर्चावर आधारित न ठेवता औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी २०१३पासून वापरत असलेला फॉर्म्युला स्टेंटसाठीही वापरावा, असा आग्रह कंपन्या धरतात. तो फॉर्म्युला म्हणजे ज्या कंपन्यांचा बाजारपेठेत एक टक्क्यापेक्षा जास्त वाटा आहे, त्यांच्या किमती घ्यायच्या; त्यांची जी सरासरी येईल ती म्हणजे कमाल नियंत्रित किंमत. तो वापरला तर आज स्टेंटच्या ज्या प्रचंड वाढीव किमती आहेत त्याच्या जवळपास ही कमाल नियंत्रित किंमत येईल आणि स्टेंटची किंमत रास्त, परवडणारी असावी हा हेतू साध्य होणार नाही. आज चालणारी लूट चालूच राहील. तरी सरकारने स्वत:च्या धोरणाशी विसंगत पद्धतीने स्टेंटच्या किंमती ठरवल्या आहेत, असा दावा या कंपन्या कोर्टात दाखल करायची शक्यता आहे.

सरकारने घेतलेल्या या चांगल्या निर्णयामुळे आता स्टेंटसाठी रुग्णांना जबरी किमती मोजाव्या लागणार नाहीत. परंतु अँन्जिओप्लास्टीच्या बिलामध्ये स्टेंटचा खर्च फक्त २५ ते ४० टक्के असतो. त्यामुळे हृदयरोगतज्ज्ञांच्या सरकारी समितीने अहवालात म्हटले आहे की फक्त स्टेंटच्या किमती कमी करून काम भागणार नाही; प्रोसिजरच्या एकूण खर्चाचा विचार केला पाहिजे. सरकारने सध्यातरी असे केले नसल्यामुळे ‘गाईड-वायर’, ‘बलून’, अशा घटकांवर तसेच डॉक्टर, हॉस्पिटल्सचे दर यांच्यावर किंमत-नियंत्रण नसल्याने अँन्जिओप्लास्टी महागच राहणार आहे. २०१५ मध्ये भारतात २६४ हॉस्पिटल्समध्ये मिळून तीन लाख ५३ हजार स्टेंट बसवले गेले. आता हा आकडा साडेचार लाख झाला असावा. किंमत-नियंत्रणामुळे स्टेंटच्या किमती सरासरी ५० हजारांनी कमी झाल्या तर वितरक, हॉस्पिटल्सचे नफे दोन हजार २५० कोटी रुपयांनी कमी व्हायला हवेत! तसे होऊ नये म्हणून हॉस्पिटल्स आपले दर वाढवतील, अशी शक्यता आहे. हॉस्पिटल्सना आपले सध्याचे उत्पन्न शाबूत ठेवण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे गरज नसताना अँन्जिओप्लास्टी करण्याचे प्रमाण वाढवणे. भारतात बऱ्याच अनावश्यक अँन्जिओप्लास्टी होत असल्याची दखल ‘ब्रिटीश मेडिकल जर्नल’ व अनेक अभ्यासकांनी घेतली आहे. काही हृदयरोगतज्ज्ञांनीही हे मांडले आहे. हे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी अँन्जिओप्लास्टीबद्दल ‘प्रमाणित उपचार मार्गदर्शिका’ बनवून त्यानुसार उपचार करण्याचे बंधन घातले पाहिजे. अनेक विकसित देशांत ते आहे.

एकंदरीत, स्टेंटच्या किमती या मुद्द्यामध्ये भारतातील वैद्यकीय क्षेत्राच्या दुखण्यातील अनेक कळीचे मुद्दे गुंतलेले आहेत. त्यामुळे, अँन्जिओप्लास्टीवर लोकांचा होणारा अनावश्यक खर्च टाळायचा तर त्या सर्वांचा एकत्रित विचार करून पावले उचलली पाहिजेत. सरकारने अशी पावले टाकावीत, यासाठी सामाजिक दबाव हवा.

(लेखक आरोग्य व रुग्णाधिकार चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)